राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना को गिवअप किया
गिव अप अभियान में सीकर जिले में 360 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जायेगी
सीकर 27 जून: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाये ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके।
खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड: परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख रूपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवीकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में शामिल है।
जिला रसद अधिकारी सीकर विजेंद्र पाल ने बताया कि 1 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा तथा सीकर जिले में 90696 व्यक्तियों को गिव अप किया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें आज तक राजस्थान में 20.80 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया, जिसमें सीकर जिले में 236482 व्यक्तियों को जोड़ा गया।
गिव अप अभियान में सीकर जिले में 360 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही जायेगी।
गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक अब रोजना उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर अपात्र व्यक्तियों की उचित मूल्य दुकानदारो के सहयोग से सूची तैयार करेंगे तथा वसूली एवं नोटिस संबंधी कार्यवाही भी करेंगे।
खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और बसूली की कार्यवाही की जायेगी।
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